यह अभियान अब बंद कर दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र संघ को सत्ताधारी सैनिक बल रोकना होगा
| निम्नलिखित वैश्विक संगठनों के सहयोग से: |
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सन 2021 में मयमार की गणतांत्रिक सरकार को गिराने के बाद सत्ताधारी सैनिक बल ने 2,000 से अधिक आम नागरिकों की हत्या की जिसमें श्रम संगठनों के प्रतिनिधि एवं बच्चे शामिल थे। इसके अतिरिक्त विभक्त सैनिक बल द्वारा गैर कानूनी रूप से 14000 आम नागरिकों को बंदी बनाया गया एवं 10 लाख से अधिक नागरिक एवं अन्य लोग अपनी जगहों से विस्थापित किए गए
अत्याचार और अराजकता की नई लहर में सत्ताधारी सैन्य बल द्वारा 4 गणतांत्रिक नेताओं की आम जनता के सम्मुख हत्या की गई और जानकारी यह भी प्राप्त है कि यह सैन्य बल 41 से अधिक राजनीतिक बंदियों की इसी तरह निर्मम हत्या करेगा । सत्ताधारी तानाशाह द्वारा विश्व की प्रतिष्ठित महिला आंग सान सू की को 3 वर्ष से अधिक बंदी बनाकर रखा गया जिसमें इस महान नेता के साथ घोर अत्याचार हुआ। इसके अतिरिक्त सत्ताधारी सैन्य बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों की शांति वार्ता का प्रस्ताव भी सिरे से नकार दिया गया जिसमें वे विषय भी शामिल थे जिनको लेकर सैन्य बल ASEAN के 5 बिंदुओं पर पूर्व में सहमत था और इसके विपरीत सैन्य बल का वीभत्स अत्याचार सतत एवं निरंतर रूप से चालू है।
13 सितंबर 2022, संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा के 77 वें अधिवेशन के प्रथम दिन ही सत्ताधारी सैन्य बल द्वारा कनफेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ म्यांमार (सीटीयूएम) के 5 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन श्रमिक नेताओं पर गोलियों से वार किए गए और बुरी तरह शारीरिक हिंसा की गई।
अब यह बंद होना चाहिए। श्रमिक सहभागिता, एकता एवं गणतांत्रिक भाग को हृदय में लिए वैश्विक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ आमसभा के 77 वें अधिवेशन से यह अपील करते हैं की वे -
1. नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ( राष्ट्रीय एकता सरकार) की उद्देशिका को आत्मार्पित करें।
2. श्री क्वाई मोय ट्यून को संयुक्त राष्ट्र संघ में पुनः स्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए।
3. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ( इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट) के समक्ष मयन मार्ग की सत्ताधारी सैन्य बल को मानवाधिकार हनन एवं मानवी अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ के फैक्ट फाइंडिंग मिशन, 2018 रिपोर्ट पर आधारित है।
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद से यह अपील की जाए की वे संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक 75/287 के अंतर्गत सैन्य अवरोध को आत्मार्पित करें। इसके अतिरिक्त सत्ताधारी सैन्य बल पर आर्थिक अवरोध भी दंडात्मक रूप से लगाए जाएं।
